संविधानिक नैतिकता

बाबासाहेबांचे लोकशाही, संविधान या संदर्भातील एक भाषण काही दिवसांपूर्वी वाचल्याचे आठवते.

कदाचित 1953 साल चे असावेत.

त्यात आंबेडकर यांनी अख्खं संविधान आणि लोकशाही जणू दोन शब्दात स्पष्ट केली असावी.

लोकशाही, संविधान यांचे यश, मर्यादा आणि उत्कर्ष सुद्धा त्या दोन शब्दात बाबासाहेबांनी मांडला असं मला वाटतं.

ते शब्द म्हणजे constitutional morality.

अर्थात 'संविधानिक नैतिकता '.

अख्खी लोकशाही व्यवस्था या दोन शब्दांवर बाबासाहेबांनी उभी केल्या सारखे वाटते.

संविधान कितीही श्रेष्ठ असले तरी अंमलबजावणी करणारे त्या पात्रतेचे नसले तर ते प्रभावी ठरत नाही.

त्याचं कारण त्यांच्या कडे ती संविधनिक नैतिकता असेलच असे नाही..

आज देशात विविध विचार प्रवाह आहेत.

त्यांचे स्थूल पने आपण डावे- उजवे- मध्यम असे वर्गीकरण करतो.

पण कोणी कुठ्ल्याही बाजूचा असला तरी, सर्व बाजू संविधानाच्या आत बंदिस्त आहेत.

म्हणजे तुम्ही हिंदुत्ववादी असू शकता, पण तुम्ही देशाचे संविधान उलथवून हिंदू धर्म ग्रंथाचे शासन लागू करु शकत नाही.

किंवा तूम्ही इस्लाम मूलतत्ववादी असू शकता, पण म्हणून राज्य हे धार्मिक ग्रंथावर चालवू शकत नाही.

जे काही असेल, जे काही करायचे ते संविधानाची चौकट घेईन च करायचे.

जी ती चौकट मानत नाही, आणी ती उलथावयचे प्रयत्न करतात.

ते फुटीरतावादी आपोआप देशाचे विरोधी ठरतात.

ज्या काही मागण्या, सुधारणा असतील त्या सर्व संविधानाच्या चौकटीतच करायचे.

हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ठे आणि म्हंटले तर मर्यादा सुद्धा.

अशा चौकटी मधे लोकशाहीला चिराऊ करण्यासाठी, सांविधनिक नैतिकता येथील नेतृत्वाने आपली जबाबदारी मानून अनुसरायला पाहिजे असे बाबासाहेबांना वाटायचे.

त्याशिवाय ही लोकशाही संवर्धित होणार नाही.

आज देशात संविधान स्वीकारून 70 वर्ष झाली.

म्हणायला लोकशाही टिकली...

पण पाझरली किती? हा प्रश्न च आहे.

  ' संविधानिक नैतिकता ' येथील सर्व घटकांना त्यांचे सामाजिक, राजकीय आर्थिक न्याय्य देण्यासाठी ' प्रामाणिक ' प्रयत्न करायला शिकवते.

पण किती अर्थाने हा न्याय्य प्रत्यक्षात उतरतो ? हे चिंतनाचा विषय आहे.

इथल्या विशिष्ठ गटाला सामाजिक- राजकीय- आर्थिक priveleges एवढे असतात की,

तो जन्माला आला की त्याचं बारसे एखाद्या संस्थेवरील सदस्य- अध्यक्ष पदावर बोळवण करूनच केल्या जाते.

दुसरीकडे भटक्या मागासवर्गीय समूहाला राजकीय प्रक्रियेत संधी मिळण्यासाठी साठी सुद्धा त्याचे ' जिंकण्याचे मेरीट ' सिध्द करावे लागते.

अर्थात ते मेरीट फक्तं आर्थिक अंगावर अवलंबून असत.

आणि त्याचे तेवढच अंग विचारात घेतले जाते.

त्याचं शिक्षण, अभ्यास, संघर्ष , विद्वत्ता,जन संपर्क हे कस्पटासमान लेखल्या जातात.

आणि दुसरीकडे ज्यांच्या कडे नेतृत्वाचे कुठलेही गुण नसने, जनसंपर्क नसणे आणि ती महत्त्वाकांक्षा सुद्धा नसतांना त्यांच्या गळ्यात सत्तेच्या माळा पडतात.

कारण फक्तं त्यांच्या कडे so called elective merit असत ( आर्थिक फक्तं).

त्यामुळे मोठया समूहातील घटकाचे प्रश्न समोरच येत नाहीत ना.

आता उदाहरणार्थ मेंढपाळ समूह हा महाराष्ट्रात किती तरी मोठया प्रमाणात आहे.

त्यांच्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व करणारे, धोरणे ठरविणारे विधानसभेत किती आहेत?

जे आहेत ते बाहुले आहेत की , स्वतंत्र आहेत?

त्यांना मेंढपाळ समूहाच्या दुखः बद्दल आस्था आहे का?

हे व अनेक प्रश्न अनेक समुहाबद्दल नकारात्मक दिसतात.

त्याचे कारण हे प्रतिनिधित्व करण्याच्या संधी मिळू न देणे होय...

 म्हणायला 73-74 व्यां घटना दुरुस्तीने लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण ( decentralisation) केलेही.

पण जरा ' पुरोगामी ' महाराष्ट्रातीलच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा बँक, दूध संघ, कारखाने यांचे आता पर्यंत झालेले अध्यक्ष आणि असलेले अध्यक्ष या मधे भटके मागासवर्गीय यांना किती संधी मिळालेल्या आहेत हे बघितले पाहिजे.

एवढं लांब कश्याला महाराष्ट्रातील प्रमुख सर्व पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तत्सम निर्णय क्षमता प्रदान करणाऱ्या पदांवरील सर्वे सुध्दा काढून पाहिला तर ' आम्हीं कुठे?'

हा प्रश्न पडतोच.

लाचारीने निवेदने, पत्रक विनंती करून भीक मागण्यासारखे न्याय्य हक्काचा सामाजिक मागण्यासाठी मागे पळताना , 

प्रत्येक पावलावर लाचारी आणि गुलामीची जाणिव होते.

अशावेळी शिक्षणातून सक्षम व्हावे, म्हणून प्रयत्न करावे तर....

मिळणाऱ्या स्कॉलरशिप, fellowship हा भटक्या मागासवर्गीय समुहासाठी किती आहेत? 

अशा किती संस्था आहेत की ज्या या समूहाला सन्मानाने स्कॉलरशिप देउन सन्मानाने शिकण्याचे साधन देतात.

हे एक कोडे आहे.

सध्या भटक्या मागासवर्गीय समूहाच्या ' उत्थानासाठी ' महाज्योती नावाचे बुजगावणे उभे केलेले आहे.

जोतिबा फुले यांच्या नावाने असलेल्या संस्थेने त्या नावाने कारभार करायचा सोडून, त्यांचें गोंधळ च एवढे असतात की...तळागळापर्यंत त्यांचे कीती लाभ पोचतात?

फुले यांनी शिक्षणासंदर्भात ब्रिटिशांना लिहिलेल्या एका पत्रात ' शाळेत शिकवणारा हा शुद्र समूहातील असला पाहिजे' अशी अट घातली होती.

त्याचे कारण फुले यांना येथे नुसते प्रतिनिधित्व नसून, ज्या समूहाला समोर आणायचे आहे. त्यांचें दुःख समजणारा, जाणणारा व्यक्ती तिथे असायला हवा अशी भावना होती.

पण महाज्योती वर भटक्या- मेंढपाळ समुहाचे प्रश्न समजून घेणारा कोण आहे?

आज TISS सारख्या नावाजलेल्या संस्थे मधे मी उच्च शिक्षण घेत आहे.

भटक्या मेंढपाळ मागासवर्गीय समूहातून उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण एकतर कमी आहे.

आणि कोणी इथे आला माझ्यासारखा इतर तरी, त्यांचे शिक्षणाचा खर्च परवडण्यासारखा करेल. 

अशी स्वतंत्र व्यवस्था इथ उपलब्ध च नाही.

असलेल्या खाजगी NGO कडे मदतीला जातांना, आणि स्वतःची गरज सिध्द करताना.

क्षमता असताना सुद्धा संधी मिळत नसल्यावर, ज्या गुलाम भिकार वृत्तीने आपण प्रस्थापित राजकिय दुधाचे दात सुद्धा पडलेले नसताना, अखिल राज्याचे नेतृत्व घेवून फिरणाऱ्या राजकिय रित्या बालक असलेल्या नेत्याच्या मागे,

ज्याने राजकारणात आपले केस पिकवले अश्या माणसाने स्वतःची क्षमता सिध्द करण्यासाठी पळणे होय.

किंवा सामाजिक न्याय हक्काच्या मागण्यासाठी, हातात कागदाची निवेदने घेऊन मागे फिरण्यासारखे आहे.

एकंदरित, तळागळातील मागासलेल्या समूहाला त्याचा सामाजिक- शैक्षणीक- राजकिय- आर्थिक विकास करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी संविधानिक आयुधांचा वापर करून, संधी निर्माण करून दिल्या पाहिजेत.

ही आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली constitutional morality होती.

ती लोकशाहीला सर्व समावेशक- संवर्धक करणारी सेंद्रिय भूमिका होती.

पण सध्या सर्व बाजूने 'संविधानिक अनैतिकता' बाळगून,

 होईल त्या सर्व मार्गाने मागासलेल्या समुहाचे खच्चीकरण हाच अजेंडा दिसून येतो.

आणि शेवटचे पण महत्त्वाचे आंबेडकर मरत नसतात, ते मारले जातात.

आपल्या आजूबाजूला आपल्या हक्कांचे हनन होत असताना, व ते आपल्याला कळत असताना सुद्धा मुक असने.

हे आंबेडकरांना मारत असते.....

(वरील पोस्ट सर्व पक्षांना समर्पित आहे... निदान येथे तरी आपले biases ठेवून अस्पृश्यता बाळगू नका)

#जय भीम

सौरभ हटकर

खामगांव बुलढाणा.9604079143