पशुपालना कडे स्वतंत्र दृष्टीने पाहणे गरजेचे.

"मागील दोन पिढ्यांपासून आम्ही इथं या माळरानावर जित्राबं(मेंढरं) चारतूया,पण औंदा फाॕरेष्ट च्या सायबांनी आम्हाला पकडून नेलं.अन दोन लाख रूपयं भरा म्हणलं. पण आमच्या कडं 45 हजारंच होतं म्हणून आम्ही तेवढ्यातच आटापलं...आम्हाला आता त्या जंगलातून बाहिर काढलं..तूमीच सांगा आता  ही जित्राबं(मेंढरं)चारावी तरी कुढं"
यवतमाळ जिल्ह्यातील एका मेंढपाळाने फोन करून मला ही  त्याची  व्यथा  सांगितली.अशा एक ना अनेक  घटना पशुपालक समाजाबाबत देशभर रोज घडत असतात. कुठे गावगुंडांचा त्रास तर कुठे वनअधिकार्यांचा त्रास. हा वनवास जणू पशुपालकांच्या पाचवीलां कायमचाच पुजलांय.
अशा घटनांमुळे पशुपालकांच्या उदरनिर्वाहाचा तसेच सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून,पशुपालकांच्या प्रश्नांची स्वतंत्रपणे नोंद घेणे ही काळाची गरज बनलेली आहे.

मागील काही दिवसांमधील दोन घटनांची नोंद या ठिकाणी करणे गरजेचे आहे.1) Perodic labour  force survey reportनुसार भारतात बेरोजगारीने 45 वर्षांतील उच्चांक घाटला आहे.  तर  दुसरी बातमी 'खाद्य व कृषी संघटनेच्या (FAO)' च्या रीपोर्ट बाबत ची आहे.
जो रीपोर्ट भारतात भूकेलेल्यांची संख्या 196 दशलक्ष दाखवितो.
तसेच ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने जाहिर केलेल्या सुचीत भारताचा क्रमांक 119 देशांच्या तुलनेत 103 आहे.
ही बाब  अतिशय गंभीर असून भारताला अन्नसुरक्षा आणि पोषण सुरक्षिततेबाबत जलद गतीने पाऊलं उचलणे ही निकड बनलेली आहे.

भारतीय शेतीचं बदलतं स्वरूप,मान्सूनची अनियमितता आणि वातावरण बदलाचा परीणाम पाहता देशाची अन्न व पोषण सुरक्षितता तसेच  रोजगार या दोघांचाही समतोल साधून अर्थव्यवस्थेला सक्षम करायचे असेल तर ते करण्याची  क्षमता पशुपालनामधे आहे.

पशुपालन व्यवसायाची क्षमता.
देशभरामधे विविध जमाती मधे विविध पशुंचे पालन केल्या जाते.प्रामुख्याने शेळी,मेंढरं,गाई,उंट,म्हशी इ प्राण्यांचे पालन केल्या जाते.
जिडीपी च्या 4% इतके योगदान पशुपालनामधून दिल्या जाते तर भारतातील अंदाजे  साडेतीन कोटी इतकी लोकसंख्या ही पशुपालनावर  आधारीत जीवन जगत आहे.

खाद्य पद्धती बदलत आहे:-
भारतातील लोकांच्या खाद्यपदार्थांबाबतच्या आवडी निवडीचा पॕटर्न बदलत असतांना, मोठ्या प्रमाणात मांसाहारी पदार्थांची मागणी वाढलेली आहे.कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर हा 3.5% आहे तर मटण उत्पादनाचा  वाढीचा दर 5.7% आहे. तरीही देशातील मांसांची मागणी आणि पुरवठ्यामधे मोठी तफावत आहे.
पशुपालनामधे स्वस्तामधे उत्तम  पोषणद्रव्ये   असलेलं खाद्य उपलब्ध  करून देण्याची क्षमता आहे.
2)सततच्या दुष्काळामुळे होणारी नापिकी विरूद्ध शाश्वत उपाय म्हणून उभे राहण्याची क्षमता पशुपालनामधे आहे.
3) पशुपालनामधे प्रामुख्याने स्त्रियांचा सहभाग पारंपारिक रीत्या प्रमुख राहिलेला असल्यामुळे स्त्रीला निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळते व उत्पन्नाचे साधन मिळून स्त्री सक्षमीकरणावरही भर देता येतो.
4)पशुपालन व आधारीत प्रक्रिया उद्योग(मटण प्रक्रिया,दुग्धजन्य पदार्थ,लोकर उत्पादने,खत निर्मिती ई.)मधे प्रचंड रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे.

रोजगार निर्मिती,शाश्वत उदरनिर्वाहाचं साधन,भविष्यातील अन्न व पोषण द्रव्ये सुरक्षितता   व लिंगसमानते वर   पशुपालन हे  उत्तम उपाय जरी ठरत असले तरी पशुपालकांसमोर फार मोठ्या प्रमाणात शासकीय,सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक अडचणी आहेत.
त्या दुर करणे आज काळाची गरज झालेली आहे.

पशुपालक आणि आव्हाने:-
भारतात पशुपालनाकडे कृषी क्षेत्राशी निगडीत व्यवसाय म्हणूनच पाहिल्या जाते.सर्वप्रथम हा  दुय्यम  दृष्टीकोन बदलून पशुपालकांचे स्वतंत्र अस्तित्व मानायला हवे.व त्यादृष्टीने त्यावर स्वतंत्रपणे अभ्यास व्हायला हवा.
2) सध्या पशुपालकांच्या संख्येविषयी निश्चित आकडा माहिती नाही.म्हणून    पशुपालकांची स्वतंत्रपणे जनगणना होऊन त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर आयोग असायला हवा,जो आयोग पशुपालकांच्या निगडीत अडचणी आणि धोरणासंबंधी केंद्र सरकारमधील विविध विभाग व राज्य सरकार यांच्यासोबत समन्वय साधेल.
तसेच पशुपालक पारंपरिक रीतीने भटके असल्यामुळे त्यांच्यावर होणार्या अत्याचारासंबंधीत प्रकरणेही तो आयोग सांभाळेल.

3)कुरणांचे रक्षण आणि
योग्य पुनर्वसन धोरणाची गरज:-
पशुपालनासाठी प्राथमिक गरज असते मुबलक चार्याची.त्यासाठी असलेली चराऊ कुरणांची संख्या मात्र झपाट्याने कमी झालीत. आज देशांत 500 दशलक्षापेक्षा जास्त पाळीव पशुंची संख्या असून जगातील सर्वाधिक पशुधन भारतात आहे.पण त्या तुलनेत पुरेसे चराऊ कुरणं मात्र नाहीत.
बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपुर तालुक्यामधे स्थानिक मेंढपाळांनी अंबाबरवा व्याघ्र  अभयारण्याला पारंपारिक असलेली  चराऊ कुरणाची जमिन हस्तांतरीत केल्यामुळे हस्तांतरणा विरोधात  आंदोलन केले आहे.त्यांचं म्हणने आहे की "आमची परंपरागत कुरणं जर अभयारण्यात टाकली गेली तर आम्ही मेंढरं चारायची कुठं?आम्ही आमची जित्राबं विकायची का?"
हा प्रश्न फक्त बुलढाणा जिल्ह्यातील पशुपालकांचा नसून संपूर्ण देशातील पशुपालकांचा आहे.
राष्ट्रीय उद्याने,अभयारण्ये,खदानी,रस्ते,धरणं काहीही विकासाच्या नावाखाली कार्यक्रम आला की त्याचा पहिला फटका या पशुपालकांना बसतो.पारंपारिक रीत्या भटके व स्थायिक नसल्यामुळे त्यांचा कायदेशीर अधिकारच  जमिनींवर नसतो, त्यामुळे प्रकल्पबधित स्थायिकांना पुनर्वसनाचा जो मोबदला मिळतो तशा प्रकारचा कुठलांच मोबदला पशुपालकांना मिळत नाही.
पर्यायाने चराऊ कुरणं कमी होत जाऊन,पशुपालक हे रस्त्याच्या कडेला,नदी,शेतांच्या बांध्यावर जनावरं चारायाला लागलीत.अर्थात त्यामुळे बर्याचदा शेतकरी-पशुपालकांमधे संघर्ष निर्माण  होतात.पश्चिम महाराष्ट्रामधे तर  भटक्या पशुपालकांना आपली जनावरे विशिष्ट गावाच्या हद्धीत चारण्यासाठी लिलांव पद्धतीने लाखो रूपये मोजून गावांची शिवारे विकत घ्यावी लागतात.अन्यथा स्थानिक गावकरी तिथे पशुपालकांना प्रवेशही करू देत नाहीत.अर्थात ते त्यांच्या संविधानाने दिलेल्या  कलम क्रं 19चं उल्लंघन ठरतं पण तेवढं समजण्याइतपत शिक्षणही पशुपालकांचं झालेलं नसतं

4)पशुपालक वि.वनखातं.:-
इंग्रजकाळांत वनखात्याचा वापर हा आदीवासी आणि वनात राहणार्या वन्य जमातींना दंडूका आणि बंदूका वापरून बाहेर काढण्यासाठी केल्या जात असे.इंग्रज गेले पण वनअधिकार्यांची इंग्रजकालीन मानसिकता अजून गेलेली नाही.वनधिकारी व पशुपालकांमधे सतत संघर्ष चालू असतो.अर्थात यात असंघटीत असल्यामुळे पशुपालकांची हार होऊन मोठा आर्थिक भुर्दुंड नेहमीच  त्यांना  बसतो.
अनेक अधिकारी तर पशुपालकांना प्रचंड सोकावलेले असून,स्थानिकांच्या मदतीने पशुपालकांवर छापे टाकून ते पैसे उकळून गब्बर झालेले आहेत.
मात्र पशुपालक आणि स्थानिक वनअधिकारी यांमधे समन्वय घडून आला पाहिजेत.
पशुपालनाविषयी धोरणांमधे किंवा इतरही विकास कामे होत असतांना होणार्या निर्णय प्रक्रियेमधे स्थानिक पशुपालकांचा समावेश असायला हवा.

5)वन हक्क अधिनियम कायदा 2006:-
FRA -2006 अंतर्गत पशुपालकांतील काही जमातींना जंगलातील जमिनीचे पट्टे मिळविता येतात. त्यावर उदरनिर्वाह चालविता येतो.
पण सदर FRA2006 अंतर्गतची प्रकरणे मंजूरातच काढल्या जात नाहीत.महाराष्ट्रा सारख्या प्रगत राज्यामधे दाखल केलेल्या दाव्यांपैकी मंजूर केलेल्यांची संख्या ही अत्यल्प आहे.
म्हणून  सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील 10 लाख वन्य जमातींच्या  कुटुंबांना जंगलाबाहेर काढण्याचे आदेश फेब्रुवारी  2019 मधे दिले होते.
म्हणून  सदर कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याने टास्क फोर्स स्थापन करून प्रकरणे जलद गतीने निकालात काढायला हवीत.तर भटकंती करणार्या पशुपालकांना ब्रिटीश काळात दिल्या जाणार्या चराऊ कुरणांसाठी पासेस देण्यात याव्या.

6)संशोधन आणि पशुधनाचे आरोग्य.
पशुपालक समाज हा स्थायी समाजापासून दूर राहून भटकंती करणारा आहे.त्यामुळे तो शहरात येऊन पशुचिकित्सकांकडे जाऊन उपचार करायला टाळतो नव्हे त्याला पशुचिकीत्सालय आहेच कुठं हे ही माहिती नसतं.जिथे सकाळचं जेवणंच हातावर असतं, तिथं दिवसभराचा वेळ काढुन पशुपालकांना शहरं गाठण्याचा वेळही नसतो.त्यामुळे शासकीय पशुचिकीत्सालयं ओस पडलेली दिसतात.
सरकारने प्रत्येक तालुक्यात मोबाईल अँबुलंस जनावरांसाठी चालू करून,मोफत हेल्पलाईन चालू करावी.जेणेकरून पशुधनावर स्थानिक वाड्या-तांड्यावर जाऊन उपचार करता येतील.
चारा,देशी पशुधनाचे संवर्धन व त्यांची   उत्पादकता वाढविण्यासाठी आवश्यक गोष्टी,प्रत्येक हंगामामधे येणारे विविध आजार, त्यांची लक्षणे व त्यावर औषधउपचार यावर सखोल संशोधन होऊन पाऊलं उचलणे गरजेचे आहे.

7)पशुपालक विरूद्ध जैवविविधता.
अनेकदा असा आरोप केल्या जातो की पशुपालकांमुळे जैवविविधतेचा र्हास होतो आणि पर्यावरणाला धोका पोहोचतो.
खरंतर जंगलं कमी होण्याला पशुपालक जबाबदार नसून केलेली बांधकामे,रस्ते,खदानी ,वाढलेली लोकसंख्या व त्यामुळे अवाढव्य पसरत असलेलं शहरीकरण यामुळे खरेतर जैवविविधता आणि निसर्गाचा र्हास झाला.
पण पशुपालक असंघटित असल्यामुळे त्यांच्यावर सहज खापर फोडुन संशोधक व वनधिकारी पारंपारिक पशुपालकांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करतात.
मुळातःच अशा संशोधनाचा दृष्टीकोनच हा 'पशुपालन विरूद्ध निसर्ग ' ठेऊन केल्या जात असल्यामुळे,पशुपालकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं सोपं जातं.हाच दृष्टीकोन जंगलातील आदीवासींबाबतही ठेऊन या वननिवासींच्या नावेही गळे काढले जातात.पण खरंतर पशुपालक,आदीवासी यांनीच जंगलांचे आतापर्यंत संवर्धन केलेले आहे.पिढ्यांपिढ्या पासून हे समुह जंगलात राहतात,भटकंती करतात.जंगलाला देव मानतात आणि आपली उपजिविका ही भागवितात.
मेंढपाळपुत्र आंदोलन महा राज्य संघटनेचे संस्थापक आनंद कोकरे (मेंढपाळ,पुणे) सांगतात की  " घोटबोर,बाभूळ,शिवनळ सारख्या वनस्पतींना  मेंढर आणि शेळी खातात आणि त्यांच्या विष्ठेतून त्या झाडांच्या बिया जंगलामधे विखुरल्या जातात.ज्या की सहज फेकल्या तर रूजत नाही पण शेळी-मेंढरांच्या लेंडीतून मातीवर पडल्यावर त्या मातीत रूजतात व  तिथं रोपटं तयार होतं.तसेच ज्या संरक्षित झाडांच्या प्रजाती आहेत जसे की शिसम,साग, हिरडाइ.ना ही मेंढरं खात सुद्धा नाहीत"
तसेच बुलढाण्यातील गोविंदा हटकर(मेंढपाळ,गोपालक) सांगतात की "जमिनीचा कस वाढविण्यासाठी,जमिनीची धूप वाचवून पाण्याचा निचरा योग्य होण्यासाठी ,व जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेळी-मेंढरं-गाई-म्हशींच्या  खतांचा उपयोग होतो.
  जनावरांचे मुत्रही वनस्पती वाढीसाठी पोषक ठरतं.एवढं सगळं आम्ही चार्याच्या बदल्यात निसर्गाला वापस करतो"
खरंतर पशुधनच नव्हे तर पशुपालक सुद्धा तेथील परीस्थितीकीचेच घटक असतात.
त्यामुळे पशुपालन आणि निसर्गाचं नातं एकमेकांना मारक नसून, परस्पर सहकार्य करणारं आहे.अर्थात हे सगळं समजून घेण्यासाठी स्थानिक पशुपालकांसोबत संवाद साधायला हवा.पशुपालन आणि निसर्ग यांच्यातील समन्वय ही भूमिका ठेऊन जैवविविधतेचा शाश्वत विकास या दृष्टीकोनातून  नव्याने बाॕटम-अप अप्रोचने संशोधन व्हायला हवे.

भारतीय उपखंडामधे सापडलेल्या मेहरगड(सध्याचे बलुचिस्थान,पाकीस्तान) येथील अतिप्राचिन पुरातत्वीय अवशेषाच्या संशोधनातून असे उलगडते की भारतीय उपखंडात जवळपास इ.स पु 7000 पासून पशुपालनाला सुरूवात झाली होती.शेतीच्या आधीपासून भारतात पशुपालन होत होते.पण जी भावना आणि धारणा शेतकर्यांविषयी समाजात बघायला मिळते,तशी भावना मात्र पशुपालकांबाबत आढळून येत नाही.ती जशी समाजात आढळून येत नाही, तशीच ती सरकार व त्यांच्या धोरणांमधेही प्रतिबिंबीत होत नाही.याला कारण कदाचित पशुपालकांचे भटकी जिवनपद्धती आणि त्यांचा असंघटितपणा कारणीभूत असेल.
परंतू संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेली शाश्वत विकास  ध्येयांमधील(SDG)
SDG 1)द्रारिद्र्य निर्मुलन 2)भूक निर्मुलन 5)लैंगिक समानता15)जमिनीचा शाश्वत उपयोग ही ध्येये  पुर्ण करून, सबका साथ सबका विकास करण्याची प्रचंड क्षमता पशुपालनामधे आहे.
अर्थात त्यासाठी पशुपालकांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करून त्यावर त्या दृष्टीने  संशोधन  व धोरणांची निर्मिती होणे काळाची  गरज आहे.

सौरभ हटकर9604079143
मेंढपाळपुत्र आंदोलन महा.राज्य.