अन्नदात्याच्या(बळीराज्याच्या) अवहलनेची कारणे आणि सन्मानासाठीचे उपाय.

नामदेव....माझा मित्र.तो 'शेती करतो'.शेती करतो असं म्हणने म्हणजे जरा पुणेरी आणि व्यवसायिकच वाटतं.तसं त्याच्या,माझ्या अन गावकर्यांच्या नजरेत तो 'वावरात खपतो'.

मी  पुण्याच्या सदाशिव पेठेत   स्पर्धा परीक्षेची  तयारी करतो.

जेव्हा केव्हाही पुण्याच्या ए.सी सभागृहात ऐकलेले 'आता तरूणांनी शेतीकडे वळावे" हे  वाक्य ऐकून त्याच्याशी बोलतो,तेव्हा तो त्याच्या पाठीला चिकटलेल्या पोटाच्या काळजातून अन दाभाडं बसलेल्या तोंडानी कळवळून सांगतो..."सौर्या तु काहीही कर पण गावात येऊ नकु,वावरात नुसती आयुष्याची माती हुती.तु तिकडं हाटेलीत कपबश्या धु नाही त काहीही पोटापुरतं पहा पण इथं येऊ नकु..इथं नियतीने वावराच्या अन वावराने जिवनाच्या सातबार्यावर  सततचा दुष्काळ अन वंचनाच कोरलेली आहे". हा नामदेव चा आग्रह दोन पुस्तकं वाचून किंवा अर्थशास्त्रातील सुत्र अभ्यासून निर्माण झालेला नव्हता.जो की मी माझा पुस्तकी शहाणपणाने खोडु शकेल.तर तो त्याच्या अर्ध्या आयुष्याच्या अनुभवातून अन बापाच्या अख्ख्या आयुष्याला प्रत्यक्ष बघून निर्माण झालेला होता.

त्याचं हे असं बोलनं असो की माझ्याच बुलढाणा जिल्ह्यात शेतकर्यानी विकायला काढलेली स्वतःची पोरं असो की स्वतःच स्वतःचे सरण रचून आत्महत्या केलेल्या शेतकर्यांच्या बातम्या वाचतो,तेव्हा अंतर्मन ढवळून निघतं .चिड निर्माण होते..परीस्थिती बदलण्यासाठी अधिकरी होण्याची उर्मीही येते तर कधी निराशेच्या खोल समुद्रात स्वतःच्या अस्तित्वाच्या शोधात डुबुन जातो.

अन मग जे जाहिर चर्चा सत्रामधे "शेतीकडे वळा" असं सांगणारे दिसतात तेव्हा त्यांच कसं स्वागत करावं ?असा प्रश्न मला पडतो.

शेतामधी माझी खोपं

तिला बोराटीची झापं 

तिथं राबतो कष्टतो

माझा शेतकरी बाप...

इंद्रजित भालेरावांची ही कविता..शेतकरी बापाच्या जगण्याचं तत्वज्ञान मांडत असते...

'शेतकरी' 'बळीराजा' हा शब्द जरी उच्चारला तरी त्या   शब्दाशेजारी  एक आदराचं वलंय निर्माण होतं.

  कारण  सर्व भारताच्या भूकेची प्रमेय तो स्वतः मातीत रक्ताचा घाम करून सोडवित असतो.

देश स्वातंत्र्य झाला होता तेव्हा देशासमोर देशाची  एकात्मता राखण्यासोबतच भूकमरीचा ही प्रश्न होता.इंग्रजांच्या जुलुमाने कंगाल झालेल्या शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्यामुळे सुवर्ण दिवस येतील असं वाटू लागलं .सरकारनेही देशासमोरील धान्यटंचाइमुळे शेती क्षेत्राचे महत्व अधोरेखित केले होते.

पुढे 1960 च्या दशकात चिन आणि पाकिस्तान सोबतील युद्धांमुळे मोठ्या प्रमाणात धान्यटंचाई जाणवायला लागला.

मग अमेरिकेकडुन  धान्य आयात केली गेली.ती ही वादग्रस्त ठरली.

नंतर लालबहादूर शास्त्रींनी काळाची गरज ओळखून जय जवान जय किसान हा नारा दिला.जेथे सिमेवर रक्षण करणार्या सैनिकाला अन शेतात राबणार्या शेतकर्याला समान सन्मान दिला.

परीणामतः हरीत क्रांतीची सुरूवात पश्चिम भारतात झाली.त्या क्रांतीने देशाचे अन्नधान्न्याच्या बाबतीत पुर्ण स्वरूपच बदलून टाकले.

जो देश अन्नधान्यासाठी इतर देशांकृडे आपली झोळी पसरवित असे,तो देश अन्नधान्याच्या बाबतीत नुसता स्वयंपुर्णच नव्हे तर जगभरात अन्नधान्य निर्यात करणारा एक प्रमुख देश बनला.

आज भारत सर्वाधिक तांदुळ आणि गहू निर्यात करणारा देश आहे.

जो देश कधी कोटी टन धान्य आयात करायचा,जो निकृष्ट दर्जाच्या धान्यासाठी इतर देशांकडे भिक मागायचा तो देश जगाला अन्नपुरवठा करणारा आघाडीचा देश बनला.पण दुर्दैवाने देशाला स्वयंपुर्ण करणारा शेतकरी मात्र आर्थिक   उपासमारीने मरायला लागला.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचा वाटा हा जवळपास GDPच्या 15-16% इतका असून.

ज्यावर देशाची 50% पेक्षा जास्त लोकसंख्या आधारलेली आहे.ते कृषी क्षेत्रच या ना त्या कारणाने संकटात सापडलेलं असून,त्यावर अवलंबून असलेल्या 50% लोकांसमोर उदरनिर्वाहाचे आव्हान उभे आहे.

1991 च्या आर्थिक  सुधारणांच्या उंबरठ्यावर असलेल्या देशात 19 मार्च 1986 साली यवतमाळ जिल्ह्यात अधिकृतरीत्या नोंद असलेली पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली. साहेबराव करपे नामक शेतकर्यांनी आपल्या कुटुंबासहित आत्महत्या केली.तिथंपासनं दोन गोष्टी समांतर पातळीवर घडत गेल्या.एकीकडे देशाची आर्थिक वाढ होत गेली तर दुसरीकडे बळीराज्याच्या अवहेलना अन वंचनेत भर पडुन आत्महत्येत वाढ होत गेली.

शेतकर्याची हि अवस्था  अन नामदेवचे मला गावाकडं येऊच नको असं म्हणने याची कारणे मात्र सारखीच आहेत.

शेतकरी आत्महत्येची कारणे:-दैवी,नैसर्गिक की व्यवस्था?

मकरंद अनासपुरेंचा 'गोष्ट छोटी डोंगराएवढी' या चित्रपटात ,त्यांचा न्यायाधिशांसोबत झालेला एक संवाद आहे.

त्या संवादात ते म्हणतात" गावाला नजर लागली म्हणून नाही तर गावाकडं कुणाचीच नजर गेली नाही म्हणून , सरकार गावाचा मसणवटा झालांय.शिकलो नसतो तरकिती बरं झालं असतं, अन्यायाची  जाणिवंच झाली नसती,  दैवाचा कोप म्हणून अंधारात तुमच्या लाल दिव्याकडं बघून हात जोडत राहिलो असतो"

ह्या संवादातील शिकलो नसतो तर...हे वाक्य  चिड निर्माण करतं. नामदेवचं म्हणनं एकवेळ मान्य होईल पण त्याची कारणं स्पर्धा परीक्षेसाठी रमेश सिंग चं इंडियन इकाॕनमी वाचतांना समजतात.नुसती गुणांसाठी नव्हे तर शेतकर्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत गुणात्मक अन संस्थात्मक कारणांचा शोध घेण्यास प्रवृत्त करतात. ती जाहिर मांडून त्याविरूद्ध लढण्यास प्रवृत्त करतात...

ती कारणे खालीलप्रमाणे

1)मोठे कुटुंब-छोटे क्षेत्र.

सिलिंग च्या कायद्यामुळे शेतकर्यांच्या अतिरिक्त जमिनी जमिन सुधारणेच्या नावाखाली काढुन घेण्यात आल्या.कुटुंब व्यवस्थेमुळे कुटुंब सदस्यांची संख्या वाढत गेली आणि शेतीचे विभाजन झाले.पर्यायाने दरडोई शेतीचा आकार कमी होत गेला.2010-11च्या 9व्या कृषी गणने नुसारआज देशात 84.97% लोक अल्पभूधारक आहेत(5एकरच्या आत).तर  10हेक्टर वरील शेतकर्यांचे प्रमाण 0.73% असून देशाचे सरासरी शेतजमिन धारणेचे क्षेत्र  1.16 हेक्टर आहे.

कमी जमिनीच्या तुकड्यांमुळे जास्त उत्पन्न घेता येत नाही.पुन्हा कुटुंब व्यवस्था असल्याकारणाने कुटुंबाच्या शिक्षण,आरोग्य,निवारां सारख्या प्राथमिक गरजाही पुर्ण करता येत नाहीत.

2)कर्जबाजारीपणा:-

National crime record beurau ने 2016 साली 8007 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक नोंद केलेली आहे.यातील 80%  आत्महत्या या बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा परतावा न केल्यामुळे झाल्या आहेत.

योग्यवेळी कर्जपुरवठा ही शेतकर्यांसाठी निकड असते.तिथे बँका शेतकर्यांची अडवणुक करतात...हेटाळणीमुळे शेतकरी सावकारांकडुन अव्वाच्या सव्वा दराने कर्ज घेतात.परीणामतः योग्य उत्पादन अन योग्य भावाच्या अभावाने शेतकरी ते कर्ज परतावू शकृत नाही. अन मग अप्रतिष्ठेमुळे तो आत्महत्या करतो.

3)हरीत क्रांतीने देशात उत्पन्नाच्या बाबतीत विषमता निर्माण केली.त्यामुळे देशातील इतर भागातील शेतकरीही मोठ्या प्रमाणात हरीत क्रांतीला यशस्वी करण्यास कारणीभूत घटकांचा आधार घ्यायला लागलेत.उच्च उत्पादन देणारी महागडे बियाणे,अधिक प्रमाणात खते,फवारणीसाठीचे महागडे द्रव्यांचा वापर तसेच पेट्रोल डिझेल यांच्या भाववाढीमुळे शेताच्या मशागत, पिक काढण्यापासून ते बाजारात विकण्यापर्यंत करायच्या मालवाहतूकीच्या वाढलेल्या भावामुळे उत्पादनाचा इनपुट खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला.

तो खर्च भागविण्यासाठी कर्जाचा बोजा चढतच जातो.

4)उत्पादन-उत्पन्न

भारतीय शेती ही मोठ्या प्रमाणात निसर्गावर अवलंबून आहे.मान्सून जर योग्य असला तर शेतीतील उत्पादन जास्त होते.खरंतर देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणारा शेतकर्याने उत्पादन वाढविलेलेच आहे.पण वाढलेले उत्पादन त्याच्या उत्पन्नात परावर्तीत झाले नाही.

इनपुट खर्च वाढला,महागाई वाढली पण त्या तुलनेत शेतीमालाचा भाव मात्र वाढला नाही.

शेतीमालाला वेळेवर योग्य भाव मिळत नाही.तर कधी आयात-निर्यात धोरणावरून भाव पाडलेही जातात.एकंदरीत शेतीसाठी केलेला खर्च आणि मिळालेलं उत्पन्न हे बर्याचदा अस्मानी-सुल्तानी संकटांमुळे समाधानकार नसतंच..त्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढत जातो.कुटुंबाचा सर्वांगिण विकासही खुंटतो .आणि कुटुंबप्रमुखाला किंवा सदस्याला आत्महत्या करावी लागते.

सामाजिक कारणे:-

कृषक समाजातील मोठा घटक हा वर्णव्यवस्थेतील क्षत्रिय समाज आहे.मध्ययुगातील  राजेशाही,सरदारकी,सरंजामदारकी,सामंतशाही अनुभवलेला समाज आहे.

ब्रिटिश काळापासूनच या वर्गावर मर्यादा आल्या,स्वातंत्र्यानंतर या वर्गाचे विशेषअधिकारच नष्ट झाले.आणि 1991 च्या खाऊजा धोरणांनी थोडी बहूत असलेली आर्थिक संसाधनेही हातातून गेली.एकंदरीत जे विशेषधिकार मध्ययुगीन काळापासून हा कृषक वर्गातील मोठा घटक उपयोग करीत होता.ते आर्थिक पातळीवर संपूर्णपणे नष्ट झाले.पण दुर्दैवाने सामाजिक प्रतिष्ठेशी असलेल्या अनेक गोष्टींच्या वलयामुळे मानसिक पातळीवर मात्र त्या गोष्टी रूजलेल्याच आहे.उदा.भव्यदिव्य लग्नसमारंभ करणे,प्रचंड हुंडा घेणे-देणे,त्रृण काढुन सण साजरा करणे,लंगोट विकुन पाहूणचार करणे अशा व अनेक तत्सम गोष्टी आजही गावगाड्यामधे सामाजिक प्रतिष्ठेला जुळालेल्या आहे.यांची पुर्तता करता करता दमछाक होते.  याचा अर्थ शेतकर्यांनी सणवार साजारे करू नये असे नव्हे...पण आर्थिक परिस्थिती योग्य नसतानाही परंपरेच्या नावाखाली भरडल्या जाण्यामुळे  अन कर्जबाजारीपणा वाढत जातो.

पुरूषसत्ताक मानसिकता :-

कुटुंब व्यवस्थेत 'कर्ता' या भूमिकेने पुरूषसत्ताक व्यवस्था मजबूत केली.

त्यामुळे कुटुंबातील  कर्ता म्हणून पुरूष शेतकर्यांच्या आत्महत्या जास्त प्रमाणात  आढळतात.अर्थात स्त्रीयांनी आत्महत्या करून स्त्री-पुरूष समानता साधावी असं म्हणने अजिबात नाही.पण पुरूषसत्ताकतेने   स्त्रियांना कुटुंबात दुय्यम स्थान मिळाले.

त्यामुळे स्त्री चं अस्तित्व एकतर घरातील कामे किंवा दुय्यम आर्थिक कार्ये(दुध काढणे-विकणे,शेळी-मेंढी-गुरे पालन ई) पर्यंत मर्यादित आहे.

1991 च्या सुधारणांनी स्त्री शिक्षणाची गरज जरी गावपातळीवर करून दिली असली तरी.  कृषक समाजात मोठ्या प्रमाणात मुलीला सुशिक्षित नवरा मिळावा या दृष्टीनेच शिकविल्या जाते.ती कुटुंबाचा समान पातळीवर आर्थिक आधार होऊ शकते अशी मानसिक धारणाच कृषक समाजात नाही.

त्यामुळे आर्थिक सुधारणेनंतर कृषक वर्गातील या परंपरागत मानसिकतेमुळे त्यांना जगाचा वेग घाटता आला नाही.वेळेला अनुसरून बदलता आले नाही.ते तशेच परंपरागत जिवनपद्धतीला चिकटुन राहिलेत.

उपाययोजना:-

शेतकर्यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत असलेल्या अनेक घटकांपैकी काही घटकांचा विचार आपण वर केलेला आहे.आता त्यावरील उपाययोजानांचा विचार करूयात.

शेतकरी आत्महत्या टाळण्यासाठी दोन टप्प्यात उपाययोजना करता येतील.

1)तात्काळ  उपाययोजना.

'भिक नको हवे दाम घामाचे' या प्रमाणे सर्वप्रथम शेतकर्यांच्या पिकाला स्थिर व योग्य हमीभाव मिळायला हवा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील अनेक पिकांचा हमीभांव जाहिर केलांय.देशातील 24 पिकांसाठी कृषी मुल्य आयोग हमीभांव जाहिर करीत असतो,पण त्या हमीभावांची अंमलबजावणीच होत नाही.

शेतकर्यांना तात्काळ पैशांची गरज असल्यामुळे मध्यस्थांकडुन कमी दराने पिक खरेदी केल्या जाते. सरकारने हमीभावाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबवावी.गॕप फंडींग मॕकॕनिझम म्हणजे शेतकर्यांनी बाजारात हव्या त्या किंमतीला आपला माल विकून,हमीभावाच्या दरापेक्षा कमी मिळालेला भाव gap funding mechanism  मार्फत भरून काढून उर्वरीत रक्कम सरकारने शेतकर्यांच्या खात्यात थेट हस्तांतरीत करावी.  24 पिके असलेल्या हमीभावाच्या बाहेर असलेल्या पिकांनाही आधारभूत मुल्यांसारखी योजना राबवून इतर शेतकर्यांनाही आधार द्यायला हवा.

2)कर्जमाफी.

वैयक्तिक कर्जमाफी हे मला कुबड्या दिलेला आधार वाटतो.अन तो व्यवस्थेला प्रिय ही असतो.कारण त्यामुळे शेतकरी स्वःताच्या पायावर उभा राहू शकत नाही.

कर्जमाफीच्या मुद्ध्यावरून राजकारण चांगल्या प्रकारे तापवताही येतं. .

पण कर्जमाफी शाश्वत उपाय नाही.

2009 च्या कर्जमाफी नंतर शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत .आणि 2018 च्या कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबतील असंही वाटत नाही. परंतू कर्जमाफी मृत कृषीक्षेत्राला तात्पुरती संजिवनी ठरू शकेल. पण त्यामुळे शेतकर्यांचे अठराविश्व द्रारीद्र्य संपणार नाही.  त्यामुळे शाश्वत उपायांशिवाय देशातील शेतकरी सक्षम होऊन सन्मानजनक आयुष्य जगूच शकत नाही.असं मला वाटतं.

शाश्वत उपाय:-

सर छोटु राम ह्यांनी स्वातंत्र्यपुर्व काळात पंजाबमधे पहिले काँग्रेसेतर त्यांच्या नॕशनल युनियनिष्ट पार्टी चे सरकार स्थापन केले होते.ते सरकार शेतकर्यांचे होते,म्हणून सर छोटु राम यांना शेतकर्यांचे मसिहा म्हटल्या जाते.
त्यांना कवि इकबाल यांची
खुद ही को कर बुलंद ईतना,
तकदीर से पहले....
की खुदा बंदे से खुद आके पुछे..
बता तेरी रजा क्या है.

ही कविता फार आवाडत असे.

कवितेचा मतितार्थही सक्षमीकरणावरच आहे.आणि तिच भावना सर छोटु राम यांची होती की...शेतकरी सक्षम होऊन संपन्न झाला पाहिजेत....

मला वाटतं हमीभांव,कर्जामाफी या प्रचलित आणि लोकप्रिय घोषणांच्या बाहेर येऊन खालील शाश्वत मागण्यांवर विचार व्हायला हवा.तरच शेतकरी संपन्न होइल.

1)शेतकरी विरोधी कायदे.

मुलभूत अधिकारातील कलम 19(1)(7) अंतर्गत दिलेला मुलभूत संपत्तीचा अधिकार 44व्या घटनादुरूस्तीने काढून घेऊन शेतकर्यांना संपत्तीच्या दृष्टीने अधू केलंय.शेतकर्यांवर जमिन सुधारणेअंतर्गत सिलिंग अॕक्ट लागू केलांय.आणि जमिन सुधारणांचा प्रत्येक प्रयत्न न्यायालयात अपिल होऊ नये म्हणून परीशिष्ट 9 तयार करून ते न्यायालयिन पुनरावलोकनाच्या कक्षे बाहेर ठेवण्यात आले. परीशिष्ट 9 मधील सर्व अन्यायी कायदे नष्ट होणे ही काळाची गरज आहे.

2) जमिन अधिग्रहण कायदा :-

कुठलंही विकास काम करावयाचे झाल्यास पहिला वरवांटा वंचितांच्या माथी फिरतो.रस्ते,रेल्वे,MIDC,कंपन्या बांधायच्या असतील तर शेतकर्यांच्या जमिनी अल्प दरात विकत घेतल्या जातात, बर्याचदा बळाचा वापर करून जबरदस्तीने जमिन अधिग्रहन केल्या जाते.मोबदला म्हणून जमिन मालक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलाला त्याच्याच जागेवर बांधलेल्या कंपनीत चौकीदार म्हणून राहावं लागतं.याचा अर्थ विकासकामेच होऊ नये असे नव्हे.सदर विकासकामात शेतकर्यांना एकदाचाच योग्य मोबदला देऊन,बाजूला काढण्याऐवजी त्याला सदर प्रकल्पांमधे भागीदारी तत्वावर समाविष्ट करून त्याचा योग्य मोबदला त्याला सतत मिळत राहायला हवा अशी व्यवस्था करायला हवी.

3)आवश्यक वस्तु कायदा(essential commodity act1955)

1991 च्या खाऊजा धोरणानंतर सरकारचा हस्तक्षेप कमी होत जाऊन अर्थव्यवस्था खुली होत गेली.खरंतर सुधारणांचा उद्धेशच सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे हा होता.पण दुर्दैवाने शेतकर्यांच्या बाबतीत मात्र हा न्याय लागू केला गेला नाही.आवश्यक वस्तु कायदान्वये शेतकर्यांच्या मालविक्री,साठवणूक,निर्यात यावर बंधने आणल्या गेली. भाववाढ स्थिर ठेवण्याच्या नावाखाली शहरी मध्यमवर्गाच्या व्होट बँक राजकारणासाठी 55% शेतकर्यांना आर्थिक रीत्या वाळीत टाकणारा हा कायदा आहे.तो लवकरात लवकर रद्ध व्हायलाच हवा.

4)सिंचनाने समृद्धी:-

भारतातील मोठ्या प्रमाणातील शेती ही पाऊसावर अवलंबून आहे.मान्सून योग्य असला की उत्पादन ठिक होतं.पण पाऊस नसला तर दुष्काळ पडून उत्पादकता घटते.शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होतो.

एकीकडे उत्तरेत  बारामाही नद्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जातं तर तेव्हाच मध्य भारातात मराठवाडा,विदर्भ पाण्यावाचून होरपळत असतो.

  डाॕ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1942 साली कल्पिलेला नदीजोड प्रकल्प राबवून,शेतकरी कायमचा समृद्ध होऊ शकतो.महाराष्ट्रा सारख्या प्रगतशील राज्यात 20% च्या आत सिंचन असणं हे भूषणावह नाही.2012-13 च्या उपलब्ध माहितीनुसार देशात 33% च सिंचन झालेलं असून,जवळपास 67% सिंचनाचा अनुशेष आहे.पंजाब,हरीयाणा यांसारख्या कमी पाऊस पडणार्या   राज्यात हरीत क्रांतीने दिलेल्या यशस्वी निकालांमागे तेथील इंदिरा कॕनल च्या माध्यमातून केलेले जबरदस्त सिंचनाचे नेटवर्क होय.

त्यामुळे सिंचनासारखी पायाभूत उपाययोजना शेतकरी समृद्धीमधे मैलाचा दगड ठरणारे आहे.

2) सेंद्रिय शेती   -बियाणे-रासायनिक द्रव्ये-खते.

हरीत क्रांतीने गहू आणि तांदूळाचे उत्पादन तर वाढविले पण परीस्थितीकी(ecology) आणि पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले.जमिन मृदेची उत्पादकता घटली.त्यासाठी रासायनिक ऐवजी सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार केल्या जाऊ लागला.सिक्किम सारखं छोटं राज्य जगातील संपूर्ण सेंद्रिय राज्य म्हणून नावारूपास आलं.तेथील शेतकर्यांचा इनपुट खर्च ही कमी असून,ते देशातील इतर शेतकर्यांपेक्षा आनंदी असल्याचेही एक सर्वे नुसार वाचण्यात आले.पण सेंद्रिय मालाचे उत्पादन रासायनिक मालापेक्षा कमी होत असते हे ही नाकारता येत नाही.तसेच सेंद्रिय मालाच्या किंमती ह्या वधारलेल्या असतात त्यामुळे त्यांना  बाजारात योग्य स्पर्धा करता येत नाही. सेंद्रिय प्रयोग व्हावेतच पण सेंद्रिय संस्कृती देशात निर्माण होईपर्यंत शेतकर्यांना योग्य प्रमाणात रासायनांचा वापर करून उत्पादनासाठी प्रवृत्त करता येईल.

उच्च प्रतीचे उत्पादन क्षमता असलेली  स्वदेशी  बियाणे निर्माण करावे लागतील. त्यासाठी आउटडेटेड झालेल्या कृषीविद्यापिठात नविन शेतीपुरक संशोधनांसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून त्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील.जेणेकरून नविन संशोधनास चालना मिळेल.

खतांवर मिळणारी सबसिडी थेट शेतकर्यांच्या खात्यात वर्ग करून त्यांची विकत घेण्याच्या क्षमतेला वाढविले पाहिजेत.

5)अन्नप्रक्रिया केंद्र:-

भारतातील अन्नप्रक्रिया आणि अन्नधान्य साठवणूक यंत्रणा ही अतिशय खालच्या दर्जाची तथा अत्यल्प आहे.2012 च्या नियोजन आयोगानुसार अन्न पदार्थांना साठविण्याची क्षमता ही 29MT(millon tonnes ) असून देशांत एकट्या आलूचे उत्पादन 35MT च्या वर होते.

कमी दर्जाची आणि अत्यल्प प्रमाणात असलेली साठवणूक क्षमतेमुळे मालाची नासाडी होऊन शेतकर्यांचे नुकसान होते.या नुकसान भीतीपोटी शेतकरी आपला नाशवंत माल हव्या त्या किमतीत विकून टाकतो.

अशी व अजूनही काही पर्यायांचा विचार शाश्वत उपायांमधे होऊ शकतो.ते केल्यास शेतकर्यांना नक्कीच कायमचे अच्छे दिन येतील.

कर्जमाफी असो,शेतकरी आत्महत्या असो की शेतीमालाची भाववाढ असो शेतकर्यांवर बर्याचदा अर्थतज्ञ म्हणविनारे टिका करतात.कर भरत नाही,कर्जबुडवे किंवा अन्यायाविरूद्ध आंदोलन केल्यांस त्या आक्रोशालाही बळीराजाची बोगस बोंब म्हणून नोंदविल्या जाते.मला त्यात काहीच गैर वाटत नाहीत . शेवटी ढेकळं फोडण्यासाठी घाम गाळावा लागण्याचे मुल्य घाम येऊच नये म्हणून लावलेल्या ए.सीत कळणार नाही.

पण हे भावनिक वलय बाजूला करून आर्थिक संज्ञेतूनही विचार केलाय तरी कृषीक्षेत्राचं स्थान अनन्यसाधारण आहे.1% कृषीक्षेत्रातील वाढ0.5% औद्योगिक वाढीस चालना देत असते.त्याच प्रमाणे 50% लोकसंख्येचे अवलंबित्व असलेल्यांचा विचार शाश्वत विकासाच्या धोरणांमधे करावाच लागतो.अन्यथा शेतकर्यांच दिवाळं निघालं तर त्यामुळे देशाचंही वाटोळ होईल.

आपल्याकडे नाॕरमन बोरलाॕगचं कौतुक होतं,पण स्वदेशी तांदळाचे वाण निर्माण करून  उत्पादकता वाढविणारे दादाजी खोब्रागडे मात्र उपचाराअभावी भारतात मरतात हि विषमता दुर करून गावोगावचे दादाजी खोब्रागडे यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून त्यांचा सन्मानही व्हायला हवा.

चिमुठभर मीठ उचलून साम्राज्यशाली ब्रिटिशांना आव्हान देऊन देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारे महात्मा गांधी बापूंची 150 वी जयंती वर्षसाल सुरू झालंय.याचवर्षी गांधीबापूनी भारतातील पहिला सत्याग्रहाचा प्रयोग चंपारण्याच्या शेतकर्यांच्या प्रश्नाबाबत करून आपलं भारतीय राजकारणांत पदार्पण केलं होतं.त्यालाही 100 वर्ष झालीत.असा दुहेरी आनंदी क्षणांचे साजरीकरण खेड्या कडे वळा,ग्रामोन्नतीचा सिद्धांत आयुष्यभर सांगणार्या बापूंसंदर्भात देशभर होत असतांना,त्यांच्याच खेड्यातील नामदेव 'खेड्याकडे अजिबात वळू नको' असा आर्ततेने जेव्हा सांगतो.तेव्हा बापूंच्या आदर्शांचा पराभव त्यांच्याच वारसां सांगणार्यांनी केलांय अशी जाणिव होते.

बापूंनी चंपारण्य आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकर्यांचे शोषण करणार्या परकीय गोर्या इंग्रजांना धडा शिकविला होता.आज जर बापू असते तर त्यांनी 100 वर्षानंतर देशातील काळ्या इंग्रजांविरूद्ध लढा दिला असता.150 व्या जयंती आणि चंपारण्य आंदोलनाच्या शताब्दीवर्षावर आपण सगळे शेतकर्यांच्या अन्यायाविरोधात आणि समृद्धी साठी  लढुयात .तिच खरी बापूला आदरांजली ठरेल,बाकी इव्हेंटबाजी व्यर्थ आहे......

सौरभ हटकर
खामगांव,बुलढाणा

9604079143