CAA-NRC:-संभ्रम,संशय,भीती. सर्वंकष .

सिटीझनशीप अँमेन्डेमेंट ऍक्ट  (CAA) मुळे देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया बघायला मिळत आहेत.

भारतीय राजधानी असलेल्या दिल्ली मधे या आन्दोलनाने उग्र रूप धारण केलेले असून ,पाहता पाहता या आंदोलनाची धग संपूर्ण देशभर पसरलेली आहे .

महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, सोलापुर मराठवाड्यातील काही भागामधे सुद्धा CAA बाबत आंदोलने झाले आहेत सोबतच अन्य ठिकाणी सुद्धा  होत आहेत.

काही काही ठिकाणी आंदोलनाने हिंसक रूप धारण केले,कुठे विद्यार्थ्यांनी हिंसक आंदोलने केली तर कुठे

पोलिसांकडून सुद्धा हिंसा झालेली फुटेज बघायला मिळत आहेत .कुठल्याही आंदोलनांमधे हिंसा होणे ,समर्थनीय नसून ,त्यामुळे आंदोलनाची धार च बोथट होत असते .

social media वर सुद्धा प्रो कायदा -कायद्याच्या विरुद्ध बाजू  ताकदीने   मांडल्या जात आहेत .

यात कायद्याच्या बाजूने आणि विरोधात निघालेल्या अनेक मोर्च्यांमध्ये  दोन्हीही   बाजूच्या लोकांना ,काही पत्रकारांनी caa बाबत प्रश्न विचारले असता ,त्यांना CAA म्हणजे काय आणि कोणत्या कारणासाठी विरोध करत आहात??कोणत्या कारणासाठी समर्थन करीत आहात  ?

हेही सांगता आलेलं नाही ..(याबाबत फरहान अख्तर यांचा vdo हास्यास्पद आणि प्रकरणाची गंभीरता कमी करणारा ठरतो).

सामान्य नागरीकाला हा कायदा नेमका काय आहे ? हे ही माहिती नाही . त्यामुळे समज -गैरसमज दोन्ही बाजूने पद्धतशीरपणे पसरविल्या जात आहेत .

 एकंदरीत caa संदर्भात होत असलेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर ,CAA नेमका  काय आहे? हे समजून घेणे महत्वाचे ठरते . सोबतच NRC हा शब्द ही कानावर पडत आहे .ते ही नेमके काय प्रकरण आहे हे ही या निमित्ताने समजून घेता येईल . म्हणून हा Blog  प्रपंच .

CAA ;-

citizenship ammendement act ला शॉर्ट कट CAA म्हणतात ,ऍक्ट व्हायच्या आधी बिल स्वरूपात हा कायदा संसदेचा दोन्ही सभागृहात संमत झाला .म्हणून आधी हाच कायदा CAB (कॅब )या नावाने आपण ऐकला असेल .

आता ते बिल राष्ट्रपतींच्या सहीने कायद्यात रुपांतरीत झाले असून ,१२ डिसेंबर २०१९ रोजी भारतीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला आहे .

सिटिझनशिप अँमेन्डेमेन्ट ऍक्ट२०१९ काय सांगतो ?

नागरीकत्व ाप्रदान करणारा हा कायदा   मूळ CA १९५५ ला ९ व्यांदा   अमेंड करून, भारताच्या शेजारी असलेल्या तीन देशांमधील  (पाकिस्तान,बांगलादेश,अफगाणिस्थान ) हिंदू ,बुद्ध ,जैन ,पारसी ,ख्रिश्चन,शीख अशा सहा समुदयांना भारतामधे नागरीकत्व देण्यासंदर्भात आहे .

CA १९५५ अंतर्गत तिसऱ्या शेड्युल मधे असलेल्या सिटिझनशिप बाय naturalisation ला सुद्धा संशोधीत करून ,नागरीक होण्यासाठी लागणाऱ्या ११ वर्ष अधिवासाची अट घटवून ,३१ डिसेंबर २०१४ रोजी अथवा त्या  पूर्वी भारतात आलेल्या म्हणजे ५ वर्षाची अट या कायद्याने केलेली आहे  ..

सदर कायद्यात मुस्लिमांना वगळले असून ,त्याचे कारण म्हणून वरील तिन्ही देश हे मुस्लिम बहुसंख्यांक असून .

तेथील मायनॉरिटी म्हणजे अल्पसंख्यांक म्हणून,इतर वरील जे  सहा समाज आहेत(इतर असतील तर त्यांना गृहीत धरल्या गेले नाही)त्यांना भारतात येऊन वास्तव्य करता येईल .

जे या तिन्ही मुस्लिम बहुसंख्य देशात तेथील बहुसंख्यांकडून केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराला बळी पडतात .

म्हणून अश्या लोकांना भारत आपल्या देशात नागरीक म्हणून स्थान देणारा हा कायदा  आहे .

या कायद्यामुळे मुस्लिम व्यतिरिक्त इतर ६ समुदायांना भारतात सहज अधिवास मिळेल ,पण सोबतच जर कोणी मुस्लिम समुदायाचा असेल तर त्याला मात्र illegal migrant ठरवण्यात येईल .

आता यात सरकारची (म्हणजेच गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेली  )सार्वत्रिक बाजू अशी आहे कि  ,भारताची फाळणी जेव्हा झाली होती ,तेव्हा पाकिस्तान मधे काही हिंदू राहिलेले होते . जे तेथील मुस्लिमांकडून सतत अन्याय अत्याचार सहन करीत आहेत  .

१९७१ ला जेव्हा  पाकिस्तान ची फाळणी झाली ,तेव्हाचा पूर्व पाकिस्तान आणि आताचा बांगलादेश निर्माण झाला .त्या ही देशात मुस्लिमच  बहुसंख्यांक आहेत .तेथेही हिंदू व तत्सम अल्पसंख्यांक  समुदयांवर तेथील  बहुसंख्यांकांकडून अन्याय होतो . म्हणून भारत त्यांना सहारा देत असेल तर त्यात  गैर काय ?

या संदर्भात अमित शाह यांनी १९४७ पासून पाकिस्तान आणि १९७१ नंतरपासून  बांगलादेश मधे,तेथील बहुसंख्यांक मुसलमानांनी तेथील हिंदू व तत्सम अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार करून ,त्यांना एकतर मारून टाकले अथवा त्यांना धर्म परावर्तीत केले आहे.  अशी माहिती त्यांनी इंडिया टुडे मधे बोलतांना  सांगितली .

ते म्हणालेत की ,१९४७ साली पाकिस्तान मधे २३% हिंदू होते ,आता pak मध्ये ३%च उरलेत.  बाकी कुठे गेले ? बांगलादेश मधे  ३०% हिंदू होते,ते आता ७.८%% च राहिले आहेत.

बाकी किधर गये भाई ? असे बोलून ते ,त्यांच्यावर बलात्कार झालेत ,धर्मपरिवर्तन केल्या गेले . आता त्या सर्वांना आम्ही नागरिक बनवून घेत असू तर त्यात चूक काय ?अश्या स्वरूपाचे मत मांडतात .

 हे ऐकल्यावर सामान्य हिंदू चे रक्त उसळून येणारच. आम्ही मुसलमानांना सन्मानाने वागवितो ,पण पाकिस्थान मात्र आपल्या हिंदू बांधवांना दुय्यम वागणूक देत असेल तर त्यांना या देशात सामावून घेण्यास का विरोध केला जातो ?. अशी भावना आमची होऊ शकते.

पण अशी भावना निर्माण होतांना ,आम्ही भारतीय मुसलमानांना सन्मानाने वागवितो म्हणजे त्यांच्यावर उपकार करतो . अशीही भावना निर्माण होऊ ,अथवा केल्या जाऊ शकते .

पण भारतीय मुसलमानांवर उपकार करतोय  या भावनेतून ते  पाहू नये ,त्यांना भारताच्या संविधानाने सर्वांच्या समान पातळीवर नागरिक म्हणून जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे.

असो ,पण या निमित्ताने ,आम्ही आमच्या भारतीय  up मधील हिंदू  भैय्यांना महाराष्ट्रा मधे सामावून घेऊ शकत नाही .

पण पाकिस्तान व अन्य २ देशातील हिंदू आणि ५ इतर समुदयातील लोकांना भारतात सामावून घेण्याची उदारता दाखविण्यास मात्र तयार आहोत.

ही उदारता निर्माण करण्याच्या पार्श्वभूमीवर  खरंच 'मोदी हैं तो मुमकिन है ' असंच वाटायला लागतं  .

तशी भावना निर्माण झाली असेल तरी हरकत नाही ,पण ज्या गोष्टीमुळे (म्हणजेच अमित शाह यांनी दिलेल्या )माहितीच्या आधारे होत असेल तर ती माहिती मात्र दिशाभूल करणारी ठरते .

ती कशी?

 तर  १९४७ साली पाकिस्तान मधे किती लोकसंख्या गैर मुस्लिम यांची होती .

हे जाणून घेण्याला कोणताही  source उपलब्धच नाही ,तसा SOURCE सुद्धा अमित शाह यांनी सांगितला नाही. पण या संदर्भात पाकिस्तानच्या एका माझी खासदाराचा लेख hudson.org वर उपलब्ध आहे .

त्याचा आधार घेऊन अमित शाह बोलले असतील असा संदर्भ घेऊन * इंडिया टुडे ने फॅक्ट बेस्ड स्टोरी प्रकाशित केली आहे . (* म्हणजे त्या news  च्या लिंक्स आहेत ) 

तसेच  या संदर्भात *The Hindu ,*Times of India यांच्या फॅक्ट चेक स्टोरी वाचल्यास ,वेस्ट पाकिस्तान(म्हणजे आताचा पाकिस्तान ) मधे फाळणी वेळी २३% गैर मुसलमानांची  लोकसंख्या नव्हतीच, तर ती संयुक्त पाकिस्तान मधे(म्हणजेच आताचा पाकिस्तान आणि आताचा बांगलादेश मिळून ) १९५१ च्या पाकिस्तान च्या सेन्सस प्रमाणे १४.२% असल्याची माहिती मिळते.

 तर  बांगलादेश(म्हणजे तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तान मधे ) मधे १९५१ साली २३% गैर हिंदूंची  लोकसंख्या होती . ती १९७१ साली १४.६०% झाली . 

आणि आज बांग्लादेशमधे अमित शाह म्हणतात त्या प्रमाणे ७% नसून ,९.६०% लोकसंख्या गैर मुसलमानांची आहे . 

याचा अर्थ पाकिस्तान मधील गैर मुसलमानांच्या लोकसंख्येत फारसा फरक पडलेला नाही ,पण बांगलादेश मधे मात्र १९५१-२०११ चा विचार करता . २३% वरून ९. ६०% पर्यंत गैर मुस्लिमांची  लोकसंख्या आलेली आहे . 

ते चिंताजनकच  आहे. पण अमित शाह यांनी सांगितले त्या प्रमाणे ते नाहीत . किंवा तसे असेल तर अमित शाह यांनी हे source सांगावेत ,अन्यथा  अमित शाह हे  देशाची दिशाभूल करीत आहे असे सिद्ध होते .

ते का? हा प्रश्न वाचकांवर सोडूयात. 

असो , तरीही या कायद्यान्वये जर भारतात कोणाला सहारा मिळत असेल तर हरकत नाही ,पण त्या कायद्याचा जो धार्मिक आधार आहे .आणि सरकारचे मागील काही कारनामे पाहता ,CAA बाबत त्यांचे लॉन्ग टर्म उद्देश नक्कीच संशयास्पद आहेत .

ते  यासाठी की ,

• भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे.

• तो धार्मिक आधारावर भेदभाव कसा करू शकतो ?

• २)तीन च देश का?

• ३)श्रीलंका मधे हिंदू तामिळ लोकांवर अन्याय होत असतो ,आणि mynmar मधे रोहिंग्यांवर सुद्धा अन्याय होत आहे तर मग त्यांना का नाही यात सामाविष्ट केले गेले ?

• ४)भारताचीच लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असतांना ,आणि येथील लोकांनाच खायला ,राहायला व्यवस्था नसतांना (Global Hunger Index २०१९ नुसार भारताचा क्रमांक १०२/११७ आहे ). हे नवीन येणारे परकीय देशातील कशासाठी ?

• लोकांना कुठे स्थान देणार . त्यांच्या शिक्षण ,आरोग्य ,रोजगार याबाबत सरकारने काय नियोजन केलेलं आहे ?(विशेष म्हणजे या सर्व आणि इतरही क्षेत्रात आपण प्रगतीच्या बाबतीत 'पार अच्छे दिनाच्या ' उंबरठ्यावर आहोत ).

• ५)वरील प्रश्नांसारखी अनेक प्रश्न आहेत,त्यांना उत्तर द्यायचे सोडून  नोटबंदी सारखे 'मुझे चौराहे पर खडा वगैरे' सारखे तरी निदान आश्वासने मिळायला हवी होती. 

• ६)पण आश्वासन मिळाले देशभर NRC update करायचे आश्वासन मिळाले . आणि तेच भयावह आहे .'

 NRC

NRC म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन म्हणजे साध्या सोप्या शब्दात ,देशामधे राहणाऱ्या लोकांबाबतच पुस्तक . ज्यात देशातील सर्व लोकांची माहिती ठेवलेली असेल .

त्या साठी देशातील 'सर्व लोकांना ' सरकार जे कागदे सांगेल ,ती सर्व कागद घेऊन सरकार च्या NRC केंद्रावर जाऊन परिपूर्ती करावी लागेल .(म्हणजे ज्या प्रमाणे आपण जातीचे प्रमाणपत्र तहसीलवर जाऊन  काढतो ,तसे हे राहील ). यात फक्त फरक एवढाच की जातीचे प्रमाणपत्र मिळविणासाठी मोजकेच लोकं असतात . NRC साठी आपण   सगळ्यांनाच रांगेत उभे राहून (नोटा बंदी सारखे)आम्ही या देशाचे नागरीक आहोत हे सिद्ध करावे लागेल . एवढेच (यात एवढे काय ? देशासाठी आपण हे करूच शकतो ना ? अगदी नोटबंदी मध्ये केले होते तसे )

असो .......

आता NRC ची पार्श्वभूमी समजून  घेऊ .

 देशात पहिल्यांदा आसाम च्या बाबतीत  NRC १९५१ ला केली होती . त्या नंतर NRC  मात्र update झालेली नव्हती . म्हणून विशेषतः आसाम मधे अनधिकृत पने घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना आसाम बाहेर काढण्यासाठी ७०-८० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झालीत .

NRC ची आसाम मधे का मागणी झाली ?

आसाम मधे भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता अतिशय कट्टर आहेत . १९४७ पूर्वी ब्रिटिशांनी चहाच्या मळ्यासाठी देशातील इतर भागातील लोकांना आसाम मधे स्थलांतरित केले होते . १९४७ ला फाळणी नंतर पूर्व पाकिस्थान मधील व १९७१ ला त्याच पूर्व पाकिस्थान व आताच्या बांगलादेश मधून मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी लोकांचे स्थलांतरण आसाम मध्ये झाले होते.

त्या मुळे मूळ  असामींना आपण सांस्कृतिक ,भाषिक आणि राजकीय रीत्या अल्पसंख्यांक होतोय की काय ? अशी भीती निर्माण झाली .

त्यामुळे संपूर्ण आसाम मधे राज्य पातळीवर हिंसक आंदोलने झाली होती . या दरम्यान १९८३ ला हे आंदोलन भयानक हिंसक होऊन जवळपास ३००० वर लोकांचे (illegal migrants )म्हणून सामूहिक हत्याकांड झाले .त्याला नैली कांड म्हणून ओळखतात . निवडणुकांवर सुद्धा त्या वेळी  बहिष्कार टाकण्यात आला होता .

तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स  युनिअन,ऑल आसाम गण संग्राम परिषदेमधे मग एक  समझौता घडून  आला होता .

तो आसाम अकार्ड १९८५ म्हणून प्रसिद्ध आहे .त्या नुसार    २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्री  नंतर आलेल्या लोकांना मात्र त्यांच्या देशात पाठविण्यात येईल .(मग तो हिंदू असो वा मुस्लिम वा अन्य कोणी ).

ती प्रक्रिया २०१३ पर्यंत रेंगाळत राहिली आणि शेवटी supreme court च्या २०१४ च्या  आदेशानुसार २०१६ पर्यंत आसाम मधील NRC उपडेट करायचे आदेश दिले गेले .

पण ती NRC ३१ ऑगष्ट २०१९ ला अंतिम रीत्या प्रकाशित करण्यात आली .

त्या अंतिम NRC नुसार आसाम मधील १९ लाख लोकांना अनधिकृत स्थलांतरित म्हणून नोंदविल्या गेले .

ज्यांचे नाव NRC मधे आले नाही ,त्यांचे काय ?

अशा लोकांसाठी आसाम मधे छावण्या तयार केल्या गेल्या आहेत . त्यात त्यांना ठेवल्या जाईल व नंतर त्यांच्या देशी परत पाठविल्या जाईल (सर्वच लोकांना बरं ..... म्हणजे हिंदू असो वा मुस्लिम).

पण त्या आधी त्या १९ लाख लोकांना ,आपले नागरीकत्व सिद्ध करण्याची पुन्हा संधी दिली जाईल .

त्या साठी त्यांना १२० दिवसाच्या आत फॉरेनर ट्रिब्युनल मधे धाव घ्यावी लागेल .तेथेही त्यांना अनधिकृत ठरविले गेले तर ?

तरीही त्यांना गुवाहाटी च्या उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुद्धा अपील करता येईल (पण तो पर्यंत त्यांची रवानगी छावण्या मधे होऊन जाईल . आणि तेथून त्यांच्या बाजूने कायदेशीर बाजू कोण मांडेल हा प्रश्न उरतोच .असो ).

या NRCच्या प्रक्रियेमध्ये जसे आपण जातीचे अथवा इतरही कुठले कागदपत्रे काढणासाठी ,जसे तहसील कार्यालयातील बाबुला पैसे देतो .

तसेच पैश्याच्या गैरव्यवहाराच्या गोष्टी यामध्ये सुद्धा घडल्या आहेत .पैसे देऊन अनेकांनी नागरिकत्व मिळवले आहे. 

तर दुसरीकडे मात्र जे मूळचे आहेत अश्या गरीब व अनेक लोकांना या NRC ने घुसखोर ठरविले आहे .

यामधे   देशाचे माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली (१९७४-१९७७) यांच्या कुटुंबातील नातेवाईकाला सुद्धा अनधिकृत ठरविले आहे.

सामायिकपणे :-CAA व NRC  बाबत आक्षेप का ?&
पूर्व भारत व इतर भारतातील आंदोलनामधील मूलभूत फरक :-

आता आपण आंदोलनांना दोन भागात विभाजित करूयात .

१)दिल्ली व देशभरातील  इतर भागातील आंदोलने(पूर्वोत्तर भाग सोडून):-

• यातील (सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे अनेकांना हे दोन्हीही issues काय आहेत याची सुतराम माहिती नाही ते सोडून ,जे मोजके आहेत ते ) लोकांना असे वाटते की , मुस्लिम लोकांना या कायद्याने दुय्यम स्थान दिलेले आहे . जे कि भारतीय संविधानाच्या कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराविरुद्ध असून ,ते धार्मिक आधारावर  भेदभाव करतात .

• उद्या जेव्हा देशभरामधे NRCराबविली तर ,मुस्लिमांना वेगळा न्याय व इतर लोकांना वेगळा न्याय या CAA कायद्यान्वये दिल्या जाईल. 

• ज्यामुळे हिंदू -मुसलमान अशी स्पष्ट विभागणी होऊन ,मुस्लिमांना दुय्यम लेखण्याचा प्रयत्न हे सरकार करीत आहे . 

• बरं ,आम्ही भारतीयच आहोत.  हे आम्हालाच सिद्ध करायची गरज काय ? जर सरकारला देशामधे अनधिकृत  घुसखोर आहेत ,असे वाटत असेल तर .... सरकारने त्यांना डिटेक्ट करण्यासाठी वेगळे mechanism आणावे . (मुळात एका माहितीच्या अधिकाराखाली मागितलेल्या माहिती नुसार ,केंद्र सरकार कडे देशात किती अनधिकृत लोक राहतात याची माहितीच नाही )

• आदिवासी ,पशुपालक,भटक्या विमुक्त जाती जमाती मधे असे कित्तेक लोकं आढळतात ,की ज्यांच्याकडे आजही आधार कार्ड ,वोटिंग कार्ड ,घर,जमीन,वगैरे कागदपत्र सापडणार नाहीत . त्यांचं काय करणार ?

• समजा ,काही प्रमाणात देश पातळीवर NRC लागू केली ,आणि त्या मधे जर काही हिंदू ,बुद्ध,मुसलमान,वगैरे इतर लोक सापडलेत ,तर या कायद्यान्वये इतर समुदयाला भारतीय नागरिक होण्यास हा कायदा मदत करतो . पण मुसलमानांना मात्र कुठलीच संधी हा कायदा देत नाही. हा धार्मिक आधारावर भेदभाव च ठरतो . 

• अर्थात ,हे NRC लागू झाल्यावर होणाऱ्या गोष्टी आहेत ,त्यामुळे इतकी हिंसा होणे योग्य नाही . (पण  भाजपाची नीती पाहता ,त्यांनी देशात धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठीच हे सगळे केले .या बाबत मात्र शंका राहत नाही )म्हणून ,

• अशा गोष्टींमुळे ,अंतिमतः भाजपचे हिंदू राष्ट्र निर्माण करायचे आहे का ? असा हि संशय निर्माण होतो.

२)आसाम व इतर पूर्वांचल भागातील आंदोलने :-

• NRC ची मागणी ही आसाम राज्याची होती . त्यांना आसाम मधे कोणीच परकीय नको (हिंदू असो वा मुस्लिम ). त्यामुळे NRC च्या अंतिम यादी मध्ये आलेल्या १९ लाख लोकांच्या संख्येने सुद्धा ते समाधानी नाहीत . त्यांच्या मते ५० लाखांवर अनधिकृत लोक आसाम मध्ये राहतात . त्या सर्वांना बाहेर काढा 

• आता NRC नुसार बाद ठरलेल्या १९ लाख लोकांपैकी ,एका रिपोर्ट नुसार ५०%पेक्षा जास्त लोक हे हिंदू आहेत . 

• म्हणून ,एकीकडे आसाम मधील लोक ,जे सांगतात कि NRC  ने दिलेल्या अनधिकृत लोकांच्या १९ लाखांपेक्षा कितीतरी अधिक लोक आसाम मधे अनधिकृतपणे राहतात . त्यांना बाहेर काढा . 

• तर दुसरीकडे ,CAA -२०१९ कायदा हिंदू व तत्सम ५ समुदायाला ३१ डिसेंबर २०१९ च्या आधीच्या पुराव्यावर ,नागरिकत्व प्रदान करते . म्हणजे ,

• आता १९ लाखातील लोकांपैकी ,५०%जास्त हिंदू असतील .आणि इतर काही तत्सम ५ मधील लोक असतील ,तर त्यांना पुन्हा आसाम मध्ये या कायद्यान्वये  सहज राहता येईल .कारण ,

• NRC साठी ची अंतिम तारीख हि २४मार्च  १९७१ ची मध्य रात्र  आहे ,तर CAA-२०१९ त्या लोकांना ३१ डिसेंबर पर्यंतची मुदत आणून ठेवते . 

• त्यामुळे पूर्वेतील राज्ये पेटलेली आहेत . त्यांचे आंदोलने आणि भारतातील इतर भागातील आंदोलनांमधे हा मूलभूत फरक आढळतो . 

आता वरील कायद्याबाबत माझ्या मनातील संभ्रम मी माझ्या अल्प अभ्यासानुसार ,अश्या पद्धतीने मांडला . 

त्याचे निरसन सरकार कडून योग्य पद्धतीने होत नाहीये . अमित शाह वारंवार दिशाभूल करणारी माहिती देऊन ,युक्तिवादात वेळ मारून नेत आहेत. 

एकंदरीत सर्व प्रकरणावर मला काय वाटत?

देश ,ऐतिहासिक रीत्या बेरोजगारीचा  उच्चांक गाठत आहे ,कधी नव्हे इतक्या १९९१ नंतर च्या आर्थिक महामंदीच्या उंबरठ्यावर देश येऊन ठेपलेला आहे . इकॉनॉमी च्या  प्रत्येक क्षेत्राची वाढ खुंटलेली आहे . एकाही क्षेत्रात growth दिसत नाहीये ,आणि येत्या काळात असे काही होईल अशी चिन्ह सुद्धा दिसत नाहीयेत.

या संदर्भात सर्वप्रथम रघुराम राजन बोलले त्यांना मात्र काँग्रेसी ठरवले गेले ,नोबेल विजेते अमर्त्य सेन बोलले त्यांना देशविरोधी म्हटल्या गेले. नंतर RBI च्या माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी याची कल्पना द्यायची प्रयत्न केले असता ,त्यांच्या प्रयत्नाला यश मिळाले नाही .म्हणून ते स्वतःच दूर झाले . 

पण आता तर निती आयोग ,आरबीआई गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी उघडपणे अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे असे सांगितले . 

भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तर देश आर्थिक महामंदीच्या उंबरठ्यावर च असल्याचे म्हटले आहे.याबाबत त्यांनी इंडियन एक्सप्रेस ला सविस्तर लिहिलेले आहे . 

खरेतर ,या सगळ्या गोष्टी देशाच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असतांना ,त्या वर सर्व भारतीयांमध्ये रोष निर्माण होऊ नये . म्हणून त्या सर्व गोष्टींवरून लक्ष विचलित करून , देशाच्या प्राथमिकतेत नसलेल्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून , सरकारचा ध्रुवीकरणाचा  प्रयत्न या निमित्ताने यशस्वी ठरलेला आहे. 

(*https://timesofindia.indiatimes.com/india/has-paks-hindu-population-dropped-sharply/articleshow/72686351.cms

*https://www.business-standard.com/article/current-affairs/hindu-population-in-pakistan-has-grown-at-a-faster-pace-than-in-india-119032600520_1.html

*https://www.indiatoday.in/india/story/pakistan-bangladesh-non-muslim-population-citizenship-amendment-bill-bjp-1627678-2019-12-12)

सौरभ हटकर 

खामगांव जि बुलढाणा 

९६०४०७९१४३. 

(तरीही ,CAA आणि NRC या विषयाला अनेक अंग आहेत ,कदाचित मला ते पूर्णपणे मांडता आले नसतील .किंवा मांडणी मधे मूलभूत चुका हि असू शकते ,ही शक्यता लक्ष्यात घेऊन .कोणीही यातील कुठल्याही मर्यादा लक्ष्यात आणून दिल्यास ,व त्या योग्य वाटल्यास नम्रपणे स्वीकारण्यात येतील 

)